Haryana : हरियाणा में चल रही इन सरकारी योजनाओं का ऐसे उठायें लाभ ..! देखें पूरी डिटेल

बीपीएल परिवारों को मिलने वाली प्रमुख योजनाएँ Haryana government scheme::
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY):
बीपीएल परिवारों को पक्के घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है।
राज्य और केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न सब्सिडी और लोन की सुविधा मिलती है।
उज्ज्वला योजना (Ujjwala Yojana):
बीपीएल परिवारों को फ्री एलपीजी कनेक्शन प्रदान किया जाता है, जिससे उन्हें स्वच्छ ईंधन उपलब्ध होता है और लकड़ी या कोयले की जगह गैस का उपयोग किया जा सकता है। Haryana government scheme:
बीपीएल राशन कार्ड:
बीपीएल परिवारों को सस्ते दरों पर खाद्यान्न (चावल, गेहूं, चीनी) मिलता है।
यह कार्ड उन्हें सरकारी राशन की दुकान से सस्ती दरों पर अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान करता है।
अन्नपूर्णा योजना:
इस योजना के तहत, 60 वर्ष से ऊपर के वृद्ध व्यक्तियों को मुफ्त राशन (चावल और गेहूं) दिया जाता है, यदि उनका परिवार बीपीएल श्रेणी में आता है।
स्वास्थ्य योजना (Ayushman Bharat - Haryana):
बीपीएल परिवारों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है, जिसके तहत इलाज के लिए सरकार की ओर से ₹5 लाख तक का बीमा कवर मिलता है।
मिड-डे मील योजना:
बीपीएल परिवारों के बच्चों को मिड-डे मील (स्कूल में भोजन) मिलती है, ताकि उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताएँ पूरी हो सकें। Haryana government scheme:
विकलांग पेंशन योजना:
बीपीएल परिवारों के विकलांग सदस्य को हर महीने पेंशन दी जाती है, जो उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद करती है।
सौर ऊर्जा योजनाएँ (Solar Panel Yojana):
बीपीएल परिवारों को सौर ऊर्जा उपकरण जैसे सोलर लाइट्स और सोलर पैनल पर सब्सिडी दी जाती है, जिससे उन्हें सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा मिलती है।
शौचालय निर्माण योजना (Swachh Bharat Mission):
बीपीएल परिवारों को फ्री शौचालय बनाने के लिए सरकार से वित्तीय सहायता मिलती है, जिससे स्वच्छता में सुधार होता है।
कूल शिक्षा में सहायता:
बीपीएल परिवारों के बच्चों को शिक्षा शुल्क में छूट, स्कॉलरशिप, और किताबें और यूनिफॉर्म मुफ्त में मिलती हैं। Haryana government scheme:
शादी विवाह योजना (Ladli Yojana):
बीपीएल परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए लाड़ली योजना के तहत सहायता दी जाती है।
किसान योजनाएँ:
बीपीएल परिवारों के किसानों को कृषि यंत्रों पर सब्सिडी और किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) जैसी योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता मिलती है।