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Haryana News: पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का बड़ा फैसला! हरियाणा सरकार करेगी काम

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पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का बड़ा  फैसला! हरियाणा सरकार करेगी काम 
 

 हरियाणा सरकार ने वैवाहिक विवादों के त्वरित और सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए एक अहम कदम उठाया है। अब हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के प्रत्येक जिले में तीन-तीन काउंसलर नियुक्त किए गए हैं, जो वैवाहिक विवादों को हल करने में मदद करेंगे।

इस कदम से अदालतों में लंबित मामलों की संख्या में कमी आएगी और लोगों को विवादों के समाधान के लिए अदालतों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। काउंसलरों का मुख्य उद्देश्य पुलिस थानों के स्तर पर वैवाहिक विवादों से उत्पन्न होने वाली आपराधिक शिकायतों को सौहार्दपूर्ण तरीके से हल करना है।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने इन काउंसलरों की नियुक्ति का आदेश दिया था, और अब यह प्रक्रिया हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लागू हो गई है। चंडीगढ़ में इस प्रणाली का एक साल में 700 मामलों का समाधान किया गया था। यह पहल नागरिकों को तेज़ और सुलझे हुए तरीके से न्याय दिलाने में मदद करेगी।

हरियाणा में आयुष्मान भारत योजना के तहत निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज बंद


हरियाणा के करीब 600 निजी अस्पतालों में आयुष्मान भारत योजना के तहत 3 फरवरी से मरीजों का मुफ्त इलाज बंद हो जाएगा, क्योंकि सरकार ने अभी तक 400 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया है। इससे राज्य के 1.2 करोड़ पंजीकृत लाभार्थियों को समस्या हो सकती है। अस्पतालों का कहना है कि लंबित भुगतान के कारण उनका संचालन प्रभावित हो रहा है।

 हरियाणा सरकार ने PMAY-यू 2.0 के तहत शहरी गरीबों के लिए आवास योजना की शुरुआत की

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) के तहत हरियाणा सरकार ने शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाया है। राज्य ने इस योजना के तहत 15,256 आवेदकों को पक्के मकान बनाने के लिए भूमि आवंटित की है। इस योजना से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय (LIG), और मध्यम आय (MIG) परिवारों को लाभ मिलेगा।

 

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