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Haryana New Highway: हरियाणा में नए फोरलेन हाईवे को मिली मंजूरी, इन गांवों की जमीन कीमतों में आएगा उछाल

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हरियाणा में नए फोरलेन हाईवे को मिली मंजूरी
  New Highway: हरियाणा के लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा में बीजेपी सरकार के नेतृत्व में विकास कार्य काफी तेज गति से हो रहे हैं। बीजेपी सरकार की नीतियों से प्रदेश के विकास ने रफ्तार पकड़ रखी है। 

इसी कड़ी में हरियाणा के पलवल, नूह और गुरुग्राम जिलों में 0.00 से 71.00 किलोमीटर तक फोरलेन होटल नूह पटौदी पाटोदा सड़क यानी होडल-नूह-तावडू-बिलासपुर सड़क को मंजूरी दे दी गई है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 616 करोड़ रुपये बताई जा रही है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में यह बड़ा फैसला लिया गया। वित्त मंत्री और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में टेंडर अलॉटमेंट प्रक्रिया में बदलाव करने के निर्देश भी जारी किए गए। 

ऑनलाइन बोली प्रक्रिया में किया गया सुधार

सरकार की नई नीति के अनुसार, ऑनलाइन बोली प्रक्रिया में सुधार किया गया है, जिससे विकास परियोजनाओं में होने वाली देरी को कम किया जा सकेगा। अब सभी टेंडर ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे, जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी।

नई व्यवस्था के तहत यदि L1 ठेकेदार किसी कारण से परियोजना को बीच में ही छोड़ देता है, तो ठेका ऑटोमैटिक L2 के पास चला जाएगा। इससे कार्यों में देरी की समस्या कम होगी और परियोजना को समय पर पूरा किया जा सकेगा। 

इस सड़क परियोजना का उद्देश्य होडल-नूह-पटौदी-पाटोदा मार्ग पर यात्री और माल परिवहन की सुगमता को बढ़ाना है। इस हाईवे के निर्माण से आसपास के कई गांवों को खास लाभ मिलेगा।

इन गांवों को मिलेगा लाभ 

बिलासपुर, बावला, भजलाका, बिवान, छारोदा, फतेहपुर, गोवारका, गुढ़ी, हुसैनपुर
जयसिंहपुर, झामुवास, कलिंजर, नूरपुर, पल्ला, रायपुरी, सतपुतियाका, सिलखो
सोंख, तेजपुर, उजिना, बहिन, भीमसिका, कोट, मलाई, नांगलजट, सौंदहद

औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों में होगी बढ़ोतरी

यह सड़क परियोजना दिल्ली-मथुरा-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे, गुरुग्राम-नूह-राजस्थान हाईवे और दिल्ली-जयपुर कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाएगी। इससे न केवल स्थानीय लोगों को फायदा होगा, बल्कि औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों में भी बढ़ोतरी होगी।

नए हाईवे के बनने से इन क्षेत्रों में यातायात का दबाव कम होगा और लोगों को बेहतर सड़क सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा, इस क्षेत्र में नई व्यावसायिक संभावनाएं भी खुलेंगी। सरकार का मानना है कि यह परियोजना रोजगार के अवसरों में भी इजाफा करेगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देगी।

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