Haryana News: हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी! इस वजह से बढ़ेंगे जमीन के दाम

हरियाणा सरकार ने रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले की घोषणा की है। इसके तहत, राज्य में विभिन्न संभावित रियल एस्टेट क्षेत्रों के बाह्य विकास शुल्क (EDC) में 2025 तक 20 प्रतिशत और 2026 से हर साल 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। इस फैसले से रियल एस्टेट विकास की लागत बढ़ सकती है, जिससे प्रॉपर्टी की कीमतें महंगी हो सकती हैं।
हालांकि, यह बढ़ोतरी राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए फंडिंग को बेहतर बनाएगी, जिससे विकास में फायदा हो सकता है। सरकार के मुताबिक, यह वृद्धि 1 जनवरी 2025 से 20 प्रतिशत की एकमुश्त होगी और फिर 1 जनवरी से हर साल 10 प्रतिशत की वृद्धि लागू होगी। EDC वह शुल्क है, जो रियल एस्टेट डेवलपर्स से बाहरी बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए लिया जाता है।
हरियाणा सरकार का यह कदम राज्य में रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। बाह्य विकास शुल्क (EDC) में बढ़ोतरी से रियल एस्टेट विकास की लागत बढ़ने की संभावना है, जो सीधे तौर पर प्रॉपर्टी के दामों पर असर डाल सकता है। हालांकि, इससे राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने में मदद मिलेगी, क्योंकि यह राशि सड़कें, सीवर लाइन्स, बिजली और पानी जैसी सुविधाओं के निर्माण में खर्च होगी।
इस कदम का उद्देश्य हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देना है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां नई परियोजनाओं के लिए बुनियादी ढांचे की कमी हो सकती है। इसके अलावा, यह बढ़ी हुई EDC वसूली राज्य सरकार को बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए आवश्यक धन जुटाने में मदद करेगी।
इस प्रकार, जबकि भूमि की कीमतों में वृद्धि हो सकती है, राज्य के लंबे समय के विकास के लिए यह एक सकारात्मक कदम हो सकता है।