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Haryana : हरियाणा में 8 वे वेतन आयोग को लेकर बड़ी अपडेट! सरकार ले सकती है ये फैसला

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 आठवें वेतन आयोग की बहाली और पुरानी पेंशन योजना को लेकर कर्मचारी संगठन एकजुट हो गए हैं। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ ने मांगों को लेकर देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने बताया कि 7 और 8 फरवरी को देशभर के जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इससे पहले सभी राज्यों में राज्य कमेटियों की बैठकें कर रणनीति बनाई जाएगी। 


फरवरी में संभाग स्तर पर और मार्च में जिला, तहसील और ब्लॉक स्तर पर कर्मचारी सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। जून-जुलाई में सरकारी विभागों, बोर्ड-निगमों और स्कूल-कॉलेजों में बैठकें कर कर्मचारियों को निर्णायक आंदोलन के लिए तैयार किया जाएगा। 

महिलाओं की मांगों को लेकर 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया जाएगा, जिसके तहत सभी जिलों में प्रदर्शन किए जाएंगे। 'जख्म पर नमक छिड़का' लांबा ने कहा कि आठवें वेतन आयोग के गठन और पीएफआरडीए एक्ट को खत्म करने के साथ-साथ पुरानी पेंशन बहाली जैसी महत्वपूर्ण मांगों को पूरा करने से इनकार कर सरकार ने जख्म पर नमक छिड़का है। रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन के बावजूद कर्मचारियों व पेंशनरों का रुका हुआ 18 महीने का डीए-डीआर बकाया जारी नहीं किया जा रहा है।


स्थायी करने की बजाय अनुबंध पर कर्मचारियों की भर्ती की जा रही है।

पेंशनरों की 65, 70 व 75 वर्ष की आयु पूरी होने पर मूल पेंशन में पांच प्रतिशत की वृद्धि करने तथा पेंशन गणना राशि 15 वर्ष की बजाय 12 वर्ष के लिए वसूलने जैसी मांगों को भी नजरअंदाज किया जा रहा है। केंद्र, राज्यों व सार्वजनिक उपक्रमों में करीब एक करोड़ पद रिक्त हैं।

सरकार इन पदों पर स्थायी भर्ती करने की बजाय अनुबंध पर कर्मचारियों की भर्ती कर रही है। सभी अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी किया जाए तथा भविष्य में स्थायी आधार पर नियुक्तियां की जाएं।

महिलाओं को हर माह मिलेंगे 2100 रुपये

दूसरी ओर, हरियाणा में अंत्योदय के उत्थान के प्रयास अब तेज किए जाएंगे। शहरों व गांवों में छह लाख गरीब परिवारों को मकान उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। अगले महीने विधानसभा में पेश किए जाने वाले बजट में अंत्योदय के लिए 15 लाख रुपये की आर्थिक मदद देने की योजना है। गरीब परिवारों की महिलाओं को 2100 रुपये प्रतिमाह देने तथा बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांगों की पेंशन बढ़ाने की घोषणा की।

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