8th Pay Commission: कब लागू होगा आठवां वेतन आयोग! जाने क्या कर रही सरकार प्लान

 केंद्र सरकार इस समय 2025 में आठवें वेतन आयोग की स्थापना की वकालत करने वाले कर्मचारियों के दबाव का सामना कर रही है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि सरकार इस अनुरोध पर विचार कर रही है। राज्यसभा में आठवें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार के मंत्रियों के बीच चर्चा ने सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोरी हैं।

अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं
इसके जवाब में वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये रिपोर्ट निराधार हैं और आयोग के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

इससे केंद्र सरकार के कई कर्मचारियों को लाभ मिल सकता है
पुष्टि की कमी के बावजूद, राज्यसभा में पिछली चर्चा कर्मचारियों के हितों का समर्थन करती दिख रही है, जिससे इस साल के भीतर आठवें वेतन आयोग की स्थापना की संभावना का संकेत मिलता है। संकेत हैं कि आयोग के बारे में घोषणा जल्द ही हो सकती है। अगर ऐसा होता है, तो इससे केंद्र सरकार के कई कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ मिल सकता है।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी 2025-2026 के केंद्रीय बजट में आठवें वेतन आयोग को संबोधित कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त, कर्मचारी यूनियनों ने कथित तौर पर इस पहल की वकालत करते हुए केंद्र सरकार को एक ज्ञापन सौंपा है। अगर सरकार इस साल आठवें वेतन आयोग की स्थापना के साथ आगे बढ़ती है, तो यह अनुमान है कि 2026 में कर्मचारियों के वेतन और पेंशन दोनों में वृद्धि हो सकती है, जिसमें संभावित वेतन वृद्धि 186 प्रतिशत तक पहुँच सकती है। वेतन आयोग के इतिहास से पता चलता है कि लगभग हर दशक में एक नया आयोग स्थापित किया गया है।

पहला वेतन आयोग 1946 में स्थापित किया गया था, और यह पैटर्न हर दस साल में पेश किए गए बाद के आयोगों के साथ जारी रहा है। वर्तमान सातवां वेतन आयोग जनवरी 2016 से प्रभावी है, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से शुरू होगा। सातवें वेतन आयोग का गठन इसके कार्यान्वयन से पहले 2014 में किया गया था। इसलिए, जबकि आठवें वेतन आयोग की शुरुआत 1 जनवरी, 2026 से होने का अनुमान है, उस तिथि से पहले आयोग का गठन करना आवश्यक है। इस बीच, आठवें वेतन आयोग को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है।