RJ News : इन कर्मचारियों कर लिए बड़ी खबर, नए साल से पहले सरकार ने किया ये बड़ा ऐलान

Rajasthan News : राजस्थान से बड़ी खबर सामने आ रही है, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने शनिवार को राजस्थान मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई निर्णय लिए गए। इन निर्णयों के तहत, नई नीतियों को मंजूरी दी गई, राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है।

7वें राज्य वित्त आयोग का गठन

बैठक में निर्णय में लिया गया कि पंचायती राज संस्थाओं और नगरपालिकाओं के लिए 7वें राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि इस आयोग की अवार्ड अवधि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2030 तक होगी।

अपॉइन्टमेंट संशोधन

मिली जानकारी के मुताबिक, इस संशोधन के तहत संविदा कर्मचारियों को भी राज्य कर्मचारियों की तरह वार्षिक पारिश्रमिक वृद्धि का लाभ मिलेगा। यह संशोधन उन्हें प्रथम वार्षिक वृद्धि एक वर्ष से पहले प्राप्त करने और भविष्य में एक समान वृद्धि की सुविधा प्रदान करेगा।

इससे राज्य के सरकारी कर्मचारियों के वेतन और प्रमोशन संबंधी समस्याओं को हल करने में खासा मदद मिलेगी।

इसके साथ ही बैठक में IAS खेमराज चौधरी की अध्यक्षता में गठित कर्मचारी वेतन विसंगति परीक्षण समिति की वेतन विसंगति दूर करने, वेतन सुधारों और पदोन्नति के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराने संबंधी सिफारिशों को मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की है।

पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल नौ नीतियों को मंजूरी दी गई। उन्होंने कहा, ‘सरकार ने राज्य में जबरन धर्म परिवर्तन रोकने के लिए आगामी विधानसभा सत्र में एक विधेयक लाने का फैसला किया है। विधेयक में एक साल से लेकर दस साल तक की सजा का प्रावधान है, जिसमें किसी व्यक्ति या समूह का जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर जुर्माना लगाया जा सकता है।’

मिली जानकारी के मुताबिक, मंत्री ने कहा कि विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है कि अगर कोई धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसे धर्म परिवर्तन से 60 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन देना होगा।