Petrol-Diesel Price: पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर बड़ी सौगात, 7 साल बाद लिया बड़ा फैसला

Petrol-Diesel Price: केंद्र की मोदी सरकार ने धनतेरस पर पेट्रोल- डीजल की कीमतों पर देश को बड़ी सौगात दी. सरकार ने कहा है कि तेल की कीमतों में 5 रुपये तक कमी होगी. यह कमी पेट्रोल और डीजल, दोनों के दामों में की जाएगी. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसका ऐलान किया. 

'तेल ढुलाई सिस्टम को बनाया जाएगा युक्तिसंगत'

पुरी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट शेयर कर इस फैसले की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि तेल कंपनियों ने 7 साल बाद पेट्रोल पंप डीलरों के कमीशन में बढ़ोत्तरी कर दी है. इसके बावजूद देश में पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने के बजाय 5 रुपये तक (अनुमानित) घटने जा रहे हैं. 

इसकी वजह ये है कि तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल की ढुलाई को युक्तिसंगत बनाने का फैसला किया है. इसके तहत रिफाइनरियों को ट्रेन, सड़क मार्ग से जोड़ा जाएगा, जिससे एक राज्य से दूसरे राज्य में तेल की सप्लाई आसान हो जाएगी. 

'ओडिशा में 5 रुपये तक घट जाएंगी कीमतें'

पेट्रोलियम मंत्री ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, 'उदाहरण के लिए, ओडिशा के मलकानगिरी के कुनानपल्ली और कालीमेला में पेट्रोल की कीमत ₹4.69 और ₹4.55 कम हो जाएगी; और डीजल की कीमत क्रमशः ₹4.45 और ₹4.32 कम हो जाएगी.  इसी तरह, छत्तीसगढ़ के सुकमा में पेट्रोल की कीमत में 2.09 रुपये और डीजल की कीमत में 2.02 रुपये की कमी आएगी.'

कब से लागू होगा फैसला?

पेट्रोलियम मंत्री ने पोस्ट में आगे बताया, मैं ओएमसी द्वारा पेट्रोल पंप डीलरों को देय डीलर कमीशन बढ़ाने की घोषणा और दूरदराज के स्थानों (ओएमसी के पेट्रोल और डीजल डिपो से दूर) में स्थित उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए अंतर-राज्य माल ढुलाई तर्कसंगत बनाने के निर्णय का स्वागत करता हूं, जिसके परिणामस्वरूप देश के कई हिस्सों में पेट्रोल-डीजल के दाम में कमी आएगी. यह फैसला महाराष्ट्र और झारखंड असेंबली चुनाव नतीजे आने के बाद लागू होगा. 

पुरी ने कहा, पिछले 7 वर्षों से लंबित इस मांग के पूरा होने से पेट्रोल पंप डीलर्स और देशभर के 83,000 से अधिक पेट्रोल पंपों पर काम करने वाले लगभग 10 लाख कर्मचारियों के जीवन में खुशी और खुशहाली आएगी. इस ऐतिहासिक निर्णय तक पहुंचने का श्रेय मोदी सरकार और सभी पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशनों की ओर से एकमत होकर लिए गए फैसले को जाता है. जो सरकार की ओर से बुलाई गई बैठक में मार्केटिंग से जुड़े सभी लंबित अदालती मामलों को वापस लेने पर सहमत हो गए.