Diesel Vehicle Ban : भारत में लगेगा डीजल वाहनों पर बैन, सरकार का बड़ा ऐलान, जाने वजह ?

Diesel Vehicle Ban : आज के समय में हर जगह प्रदूषण बहुत अधिक मात्रा में बढ़ रहा है इन दिनों दिल्ली NCR ही नहीं, बल्कि देशभर में प्रदूषण के चलते सांस लेना मुश्किल हो गया है। इस बढ़ते प्रदूषण का एक बड़ा कारण  डीजल वाहनों को ठहराया जा रहा है। जानकारी के अनुसार जितना प्रदूषण डीजल वाहनों से होता है उतना किसी भी भौतिक उपकरण से नहीं होता है। 

जिसके मद्देनजर डीजल वाहनों को बैन करने के फैसला लिया गया है। आपको बता दें NCR में AQI लेवल 600 के पार पहुंच गया है। जिसके चलते GRAP थ्री और 4 लागू किया गया है। 

सुप्रीम Court ने भी प्रदूषण को लेकर आदेश जारी किए हैं। साथ ही अनिश्चितकाल के लिए सभी स्कूलों को बंद रखने के आदेश दिये गए हैं। अस्थमा के मरीजों को घर से न निकलने की सलाह दी गई है।। साथ ही सुबह सैर पर भी नहीं जाने को लेकर कहा गया है,। 

कब से बैन की तैयारी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, डीजल वाहन सबसे ज्यादा प्रदूषण करते हैं। अब EV वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा। यही नहीं कुछ ही दिनों में सराकर EV पर Subsidy योजना की घोषणा भी करने वाली है। 

ऊर्जा संक्रमण सलाहकार समिति की ओर से 2027 से डीजल वाहनों की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाने की सिफारिश की गई है।  यानि सिर्फ ढाई साल तक ही आप डीजल वाहन चला सकते हैं। उसके बाद कार कंपनीज भी डीजल वाहन बेचना बंद कर देंगी।

Supreme Court questions authorities why there was a delay of 3 days in imposing GRAP-3 in Delhi NCR.

Supreme Court says it is proposing to pass an order that authorities will not go below GRAP stage 4 without court’s permission even if Air Quality Index (AQI) goes below 300.… pic.twitter.com/Hnrx0RsP5V

— ANI (@ANI) November 18, 2024

यहां लगेगा प्रतिबंद

जानकारी के अनुसार शुरुआती दौर में देश के कुछ चुनिंदा शहरों में डीजल वाहनों पर प्रतिबंद लगाया जाएगा।  जिन शहरों की आबादी 10 लाख से ज्यादा है। ऐसे शहरों पर शुरूआत में प्रतिबंद लगाया जाएगा। 

धीरे-धीरे देश ही डीजल वाहन गायब हो जाएंगे। दरअसल मौजूदा समय में देश में 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहन चलाने पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। लेकिन हो सकता है कि नए प्रतिबंध के तहत इनमें से भी कुछ वाहनों को इस प्रस्ताव में शामिल कर लिया जाए। सूत्रों का दावा है कि सरकार डीजल वाहनों को लेकर अभी और कड़े फैसले लेने वाली है।